पेंशन और सेवानिवृत्ति: अपनी नींव मज़बूत करें
भारत में सेवानिवृत्ति के बाद की आय सुनिश्चित करने के लिए NPS, EPF और PPF जैसी योजनाओं को समझना आवश्यक है। सही योजना का चुनाव आपकी उम्र, आय और जोखिम क्षमता पर निर्भर करता है।
मुख्य बातें
NPS में टियर-I खाते पर धारा 80CCD(1B) के तहत ₹50,000 की अतिरिक्त कर छूट मिलती है। EPF में नियोक्ता का योगदान भी मिलता है जो एक बड़ा लाभ है। PPF 15 वर्ष की लॉक-इन अवधि के साथ पूरी तरह कर-मुक्त रिटर्न देता है। अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए न्यूनतम पेंशन की गारंटी देती है।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS)
NPS एक सरकार-समर्थित दीर्घकालिक निवेश योजना है जो सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय प्रदान करती है। इसमें इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश का विकल्प मिलता है।
धारा 80CCD(1B) के तहत ₹50,000 तक की अतिरिक्त कर छूट NPS को कर बचत का एक शक्तिशाली साधन बनाती है। 60 वर्ष की आयु पर 60% राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है और शेष 40% से वार्षिकी खरीदनी होती है।
EPF और EPS
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों मूल वेतन का 12% योगदान करते हैं। नियोक्ता के 12% में से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जाता है।
EPF पर वर्तमान ब्याज दर 8.25% है जो अधिकांश निश्चित-आय विकल्पों से बेहतर है। 5 वर्ष की निरंतर सेवा के बाद निकासी कर-मुक्त होती है। EPS 10 वर्ष की सेवा के बाद मासिक पेंशन प्रदान करती है।
सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF)
PPF 15 वर्ष की लॉक-इन अवधि वाली एक EEE (Exempt-Exempt-Exempt) योजना है — निवेश, ब्याज और परिपक्वता सभी कर-मुक्त हैं। वर्तमान ब्याज दर 7.1% है।
PPF में प्रति वर्ष ₹1.5 लाख तक निवेश किया जा सकता है। यह जोखिम से बचने वाले निवेशकों के लिए आदर्श है। 7वें वर्ष से आंशिक निकासी और 3रे वर्ष से ऋण की सुविधा उपलब्ध है।
अटल पेंशन योजना (APY)
APY 18-40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है। यह 60 वर्ष की आयु के बाद ₹1,000 से ₹5,000 प्रति माह की गारंटीड पेंशन प्रदान करती है।
मासिक योगदान आपकी प्रवेश आयु और चुनी गई पेंशन राशि पर निर्भर करता है। जितनी कम उम्र में शुरू करें, मासिक योगदान उतना कम होगा। सरकार का सह-योगदान भी कुछ पात्र खातों पर उपलब्ध है।
यह जानकारी शैक्षिक उद्देश्य से प्रदान की गई है। कृपया निवेश से पहले PFRDA, EPFO और संबंधित सरकारी वेबसाइटों पर नवीनतम नियम और दरें जांच लें। यह व्यक्तिगत वित्तीय सलाह नहीं है।